ये भरोसे का बजट है तो 4 साल ठगने वाला बजट रहा क्या?:अनिल सिंह ठाकुर

ये भरोसे का बजट है तो 4 साल ठगने वाला बजट रहा क्या?:अनिल सिंह ठाकुर।

कांग्रेस की भूपेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि अगर इस वर्ष का बजट भरोसे का बजट था, तो क्या 4 वर्ष का बजट धोखा वाला बजट था ,यह भूपेश सरकार स्पष्ट करें।

अनिल सिंह जिला भाजपा अध्यक्ष ने बजट पर प्राथमिक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो सरकार साढ़े 4 वर्ष में कुछ नहीं कर पाई वह 6 महीने में क्या करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा कि पिछले वर्ष के बजट में जो प्रावधान आप ने की थी उनमें क्रियान्वयन तो छोड़िए किन-किन योजनाओं पर कार्य प्रारंभ हुआ यह जनता जानना चाहती है। उन्होंने कहा यह पूर्ण रूप से

नाउम्मीदगी का बजट है।

मेट्रो रेल की बात करने वाली कांग्रेस सरकार पहले ठीक से सिटी बस तो चलवा ले: अनिल सिंह।

कवर्धा -भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि यह पूरी तरह निराधार बजट है। अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के बारे में इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है । पिछले 4 वर्षों से 10 लाख बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ता की कर्जदार भूपेश सरकार की बेरोजगारी भत्ता की घोषणा छलावा मात्र है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग को जो बजट कांग्रेस ने दिया है उनमे टेंडर की प्रक्रिया पालन करते तक आचार संहिता लग जाएगी। उन्होंने कहा मेट्रो लाइन की घोषणा करने वाली भूपेश बघेल सरकार पहले छत्तीसगढ़ के सिटी बस तो चलवा ले।

यह भूपेश नहीं झूठेश सरकार है: अनिल सिंह।

अनिल सिंह ने कहा कि यह विश्वास तोड़ने वाली, भूपेश नहीं झूठेश सरकार का बजट है। उन्होंने कहा कि मृत्यु शैया पर लेटी सरकार पर कौन भरोसा करेगा और जिस प्रकार उन्होंने जनता से छल किया है जनता इन्हें इनका परिणाम बताएगी।

सिंह ने कहा कि यह सरकार अपने वादों से मुकर गई हैयह सरकार सिर्फ और सिर्फ छलावा कर रही है,धोखेबाजी कर रही है।

इस पूरे बजट में कृषि के लिए कुछ भी नहीं कहा गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बजट में प्रदेश के बेरोजगारों का मजाक उड़ाया है।

₹6 लाख तक की आय प्राप्त करने वाले परिवार को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता था। परंतु बेरोजगारी भत्ता ज्यादा लोगों को ना देना पड़े इसलिए भूपेश बघेल सरकार ने ढाई लाख रुपए तक की आय वाले परिवार के बेरोजगारों युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ता देने की बात कह रही है। यह बेरोजगारों के साथ सरासर धोखा है ।