कवर्धा : आबादी भूमि का ड्रोन से सर्वे हो रहा,संपत्ति का मिलेगा अधिकार

कवर्धा । ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत संपत्ति मालिक का ड्रोन से सर्वे कर संपत्ति मालिक को अधिकार अभिलेख प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना का शुभारंभ हो चुका है। योजना का राज्य में क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

साथ ही केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग छत्तीसगढ़, सर्वे ऑफ इंडिया, राज्य सूचना केंद्र एवं ग्राम पंचायतें परस्पर सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे। योजना के पायलट चरण में छत्तीसगढ़ के दुर्ग, कबीरधाम एवं कोरबा जिलों को शामिल किया गया है। कबीरधाम जिले में इस सर्वे का काम शुरू हो गया है। बीते दिनों कई गांव में सर्वे भी हुआ है। इस सर्वे को लेकर कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा विशेष ध्यान दे रहे है। उन्हीं की ही मेहनत कारण इस योजना में कबीरधाम जिले को शामिल किया है। उनके देखरेख में कई राजस्व संबंधित काम जिले के आमजन को आसानी से मिल रहे है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पूर्ण करने का लक्ष्य : भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत संपत्ति मालिकों को ड्रोन के माध्यम से सर्वे का अधिकार अभिलेख प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है। देश में योजना के पायलेट चरण के सफलता को देखते हुए, द्वितीय चरण के रूप में अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का भी चयन किया गया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्राम के चयन उपरांत ग्राम, ग्राम सभा, विशेष ग्राम सभा, मुनादी, लाउडस्पीकर और टेलीविजन इत्यादि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया है।

इस तरह समझे, आमजन को योजना का ऐसा मिलेगा लाभ

स्वामित्व योजना से संपत्ति मालिक को संपत्ति का प्रमाण पत्र एवं भू-स्वामित्व प्राप्त होगा। ड्रोन सर्वे से अभिलेख निर्माण में शुद्घता आएगी। संपत्ति मालिक को प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने से बैंक से ऋण लेना आसान हो जाएगा।

संपत्ति का क्रय एवं विक्रय हस्तांतरण आसानी से हो सकेगा। सर्वेक्षण के पूर्व चूना मार्कंिग होने से निर्मित अभिलेख से संपत्ति विवाद कम होंगे। इसी तरह से ग्राम पंचायत संपत्ति रजिस्टर के तैयार होने से ग्राम पंचायत की अपनी स्थायी व्यवस्था होगी। ग्राम पंचायतों को बेहतर विकास की योजना बनाने में मदद मिलेगा। प्रत्येक संपत्ति की सीमा एवं क्षेत्रफल, सुनिश्चित हो जाने से संपत्ति विवाद में कमी आएगी।

ग्राम पंचायत की संपत्ति

शासकीय और सार्वजनिक संपत्ति की सीमा एवं क्षेत्रफल सुनिश्चित होने से उसका रखरखाव अच्छे से हो सकेगा और संबंधित सीमा विवादों में कमी आयेगी।

सर्वे आफ इंडिया से प्राप्त नक्शे का भी सत्यापन होगा

ड्रोन सर्वे के एक दिवस पूर्व, राजस्व एवं पंचायत विभाग के कर्मचारियों द्वारा चूना मार्किंग किया जाएगा। ड्रोन सर्वे का कार्य सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से किया जाएगा। सर्वे के दौरान पंचायतों के सरपंच, संपत्ति मालिक, पुलिस कर्मचारी आदि उपस्थित रहेंगे। ड्रोन सर्वे के बाद सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त नक्शे का राजस्व एवं पंचायत विभाग के अमले द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन किया जावेगा। सत्यापन उपरांत नक्शे का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें संपत्ति धारकों से दावा आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। आपत्ति और विवाद का निपटारा तहसील, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा कलेक्टर स्तर पर किया जाएगा। आपत्तियों के निराकरण के बाद अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।